The Arizona Revised Statutes have been updated to include the revised sections from the 56th Legislature, 1st Regular Session. Please note that the next update of this compilation will not take place until after the conclusion of the 56th Legislature, 2nd Regular Session, which convenes in January 2024.
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This online version of the Arizona Revised Statutes is primarily maintained for legislative drafting purposes and reflects the version of law that is effective on January 1st of the year following the most recent legislative session. The official version of the Arizona Revised Statutes is published by Thomson Reuters.
26-207 - Attendance of accused at trial; order to compel attendance; service; trial in absence of accused; apprehension and imprisonment of accused; limitation
26-207. Attendance of accused at trial; order to compel attendance; service; trial in absence of accused; apprehension and imprisonment of accused; limitation
A. If an accused member of the militia fails to appear for trial at the time and place appointed, the president of the military court may issue an order to compel his attendance.
B. The order shall be served in the same manner and by the same officer as bench warrants are served, or by the marshal of the military court.
C. Upon presentation of evidence to the military court, noted in or attached to the proceedings, that the accused has been notified of the time and place of trial, the military court may enter a plea of not guilty for the accused and proceed with the trial in his absence.
D. If any peace officer of this state is notified by the adjutant general that a member of the national guard or state guard has apparently committed an offense against this chapter, or against the uniform code of military justice of the United States, the peace officer shall seize the accused and cause him to be imprisoned and held until further ordered by the adjutant general, but no person so arrested shall be held for a period longer than three days unless formal charges are filed against him in a military or civil court.